१८ फेब्रुवारीचा पदोन्नतीचे ३३ टक्के आरक्षण नाकारणारा शासन निर्णय रद्द झाला नाही तर……. – NANDED TODAY NEWS
You are here
Home > Dialy News > १८ फेब्रुवारीचा पदोन्नतीचे ३३ टक्के आरक्षण नाकारणारा शासन निर्णय रद्द झाला नाही तर…….

१८ फेब्रुवारीचा पदोन्नतीचे ३३ टक्के आरक्षण नाकारणारा शासन निर्णय रद्द झाला नाही तर…….

१८ फेब्रुवारीचा पदोन्नतीचे ३३ टक्के आरक्षण नाकारणारा शासन निर्णय रद्द झाला नाही तर राज्यव्यापी लढा उभारणार- भारत वानखेडे

NANDED TODAY:27,Feb,2021 नांदेड – राज्यातील मागासवर्गीय कर्मचार्‍यांच्या पदोन्नतीचा प्रश्‍न सन २०१७ पासून प्रलंबित असून दि. १८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने जा.क्रं./बीसीसी/२०१८/प्रक्र ३६६/१६ब या क्रमांकाने निर्गमीत केलेला ३३ टक्के आरक्षण नाकारणारा शासन निर्णय रद्द करुन ३३ टक्के बिंदूनामावलीप्रमाणे पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त पदे मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहून

तात्काळ भरण्यात यावीत असा शासन निर्णय निर्गमीत करावा या मागणीसाठी मा. मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे, मा. उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, मा. सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांच्यासोबत बैठकीसाठी संघटनेच्या शिष्टमंडळासह निवेदन देण्यात येईल व बैठकीतील ३३ टक्के पदोन्नतीचे आरक्षण बिंदुनामावलीप्रमाणे सुरु ठेवून खुल्या प्रवर्गातील पदोन्नतीच्या रिक्त जागा सेवा ज्येष्ठतेनुसार भरण्याबाबत चर्चेतून निर्णय झाला नाही तर संघटना संवैधानिक मार्गाने राज्यव्यापी लढा उभारेल

असे प्रतिपादन अनु. जाती- जमाती, विजा-भज, इमाव, विमाप्र. अधिकारी, कर्मचारी संघटना मंत्रालय मुंबईचे राज्याध्यक्ष भारत वानखेडे यांनी केले. ते नांदेड येथील हॉटेल ताज पाटील येथे नुकत्याच पार पडलेल्या संघटनेच्या विभागीय पदाधिकारी बैठकीच्यावेळी मार्गदर्शन करताना बोलत होते.
शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने दि. १८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी निर्गमीत केलेल्या शासन निर्णयानुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील मागासवर्गीयांसाठी ३३

टक्के आरक्षित असलेली सर्व पदे आरक्षणाचा विचार न करता दि. २५ मे २००४ रोजीच्या सेवा ज्येष्ठतेच्या स्थितीनुसार भरण्याबाबत आदेशीत केल्यामुळे राज्यातील सर्व मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचार्‍यांमध्ये असंतोष पसरला आहे. यापूर्वी दि. १८ मे २०१८, दि. १५ जून २०१८ रोजी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने पदोन्नती आरक्षणाच्या बाजूने निर्णय देऊन व दि. २५ सप्टेंबर २०१८ रोजी संविधान पिठाने मागासवर्गीयांचे मागासलेपण मोजण्याची गरज नाही असे नमूद केले असतानाही शासनाने मागासवर्गीय कर्मचार्‍यांना ३३ टक्के आरक्षण नाकारणारा शासन निर्णय

निर्गमीत करुन राज्यातील मागासवर्गीय कर्मचार्‍यांची दिशाभूल केलेली आहे.
मराठवाड्यातील लातूर व औरंगाबाद विभागातील पदाधिकार्‍यांच्या नियुक्त्या करण्यासाठी संघटनेचे राज्याध्यक्ष भारत वानखेडे यांनी औरंगाबाद व नांदेड येथे भेट देऊन संघटनात्मक बांधणी व सभासद नोंदणी बाबत मार्गदर्शन केले. यावेळी संघटनेच्यावतीने ‘भीमा कोरेगावचा लढा’ (बॅटल ऑफ भीमा कोरेगांव) हा चित्रपट नांदेड येथे एकदिवस सर्वांना मोफत दाखवणार असल्याचे त्यांनी यावेळी जाहीर केले. बैठकीचे प्रास्ताविक संघटनेचे राज्य सचिव दिनानाथ जोंधळे यांनी केले व राज्य

महासचिव डॉ. उत्तमराव सोनकांबळे यांनी बैठकीला सखोल मार्गदर्शन केले. यावेळी लातूर जिल्हाध्यक्षपदी अनिल गायकवाड, नांदेड जिल्हाध्यक्षपदी जगन गोणारकर, कार्याध्यक्षपदी डॉ. एम.एस. कांबळे, जि.प. आरोग्य विभागाच्या महिला जिल्हाध्यक्षपदी बेबीताई रणवीर, केंद्रीय जिल्हा उपाध्यक्षपदी रहिमखान मोजमखॉ, आशा संवर्ग शाखेच्या जिल्हाध्यक्षपदी मीराताई जोंधळे, शिक्षक संवर्गीय शाखेच्या जिल्हाध्यक्षपदी चंद्रशेखर शेंडे, लोहा तालुकाध्यक्षपदी किशनराव जाधव, महासचिवपदी विठ्ठल सानप, लोहा महिला तालुकाध्यक्षपदी स्मिता कुलकर्णी,

महासचिवपदी राजेश्‍वरी बोन्तापल्ले, पशुचिकित्सक शाखा राज्याध्यक्षपदी डॉ. राहुल कांबळे यांना नियुक्ती पत्र देण्यात आले.
या बैठकीसाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून संघटनेचे राज्य महासचिव डॉ. उत्तमराव सोनकांबळे, दै. समीक्षाचे संपादक रुपेश पाडमुख, पत्रकार संघाचे मराठवाडा विभागीय अध्यक्ष सखाराम कुलकर्णी, लातूर विभागीय अध्यक्ष सुरेश अरगुलवार, उपाध्यक्ष बालाजी बागल, कार्याध्यक्ष संजय चुरमुले, राज्य संघटक सचिव राजेंद्र

धावरे, वैद्यकीय शिक्षण व रुग्णालय शाखा राज्याध्यक्ष रामचंद्र वनंजे, नांदेड जिल्हा शाखाध्यक्ष दिनेश सुर्यवंशी, २९ दिवसीय बदली कामगार आरोग्य विभाग मराठवाडा अध्यक्ष सय्यद बशीर हे उपस्थित होते.
हॉटेल ताज पाटील येथे पार पडलेल्या बैठकीचे सुत्रसंचालन आरोग्य विभागाचे जिल्हाध्यक्ष सुनील वाघमारे यांनी केले तर आभार राज्य सचिव दिनानाथ जोंधळे यांनी मानले.

Total Page Visits: 298 - Today Page Visits: 2

Leave a Reply

Top