NANDED TODAY:18,May,2021:- कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेत गंगा नदीत मृतदेह वाहात होते, इतके मृतदेह काठावरील वाळूमध्ये पुरले नव्हते. अशी चित्रे उत्तर प्रदेशच्या अनेक शहरांतून समोर आली आहेत. अनेक जिल्ह्यात गंगेतील मृतदेह उघडकीस आल्यानंतर यूपी सरकारने गंगेच्या बाजूच्या जिल्ह्यांमध्ये कडकपणा वाढविला होता. गंगेच्या घाटांवरही पोलिस तैनात करण्यात आले होते.

शासकीय काटेकोरपणा असूनही अद्याप मृतदेह गंगेमध्ये वाहत आहेत. प्रशासन त्यांच्या विल्हेवाट लावण्यात व्यस्त आहे. अशीच एक घटना बलियामध्ये समोर आली आहे जिथे पोलिसांनी गंगा येथून मृतदेह बाहेर काढला, त्यावर पेट्रोल शिंपडले आणि मग टायरने पायरे पेटवून दिली.

मिळालेल्या माहितीनुसार बलडिया येथील मालदेपूर येथे पोलिस कर्मचार्‍यांनी गंगेतील मृतदेह बाहेर काढला आणि लाकडासह टायर लाकडावर ठेवला. एसपी विपिन तडा म्हणाले की सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे, ज्यामध्ये पोलिस पेट्रोल आणि टायर्सनी मृतदेह जाळत आहेत. या प्रकरणात, असंवेदनशीलतेमुळे तेथे तैनात असलेल्या 5 पोलिसांना निलंबित करण्यात आले आहे.

दैनिक भास्कर यांनी मृतदेह उघडकीस आणला होता. दैनिक भास्करने खुलासा केला होता की गंगेच्या बाजूला असलेल्या २ districts जिल्ह्यांमध्ये सुमारे २ हजाराहून अधिक मृतदेहांचे दफन करण्यात आले आहे. ब districts्याच जिल्ह्यात गंगेच्या काठी मृतदेह सापडले आहेत. ११ मे रोजी भास्करने प्रथम ‘यूपीमधील झोम्बी इतके कमी आहे की लाकूड कोसळत आहे’ या शीर्षकावरून बातमी दिली होती आणि १२ मे रोजी ‘असंख्य मृतदेह गंगा घाटावर meters०० मीटर अंतरावर विखुरलेले आहेत’. या वृत्तानंतर राज्य सरकारने एसडीआरएफ आणि पोलिसांना पाण्यात मृतदेह वाहात असल्याचे कोणाला दिसल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. त्याला दंडही ठोठावला जाईल.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ म्हणाले होते की सरकार सर्वांच्या धार्मिक परंपरेचा आदर करते. मृतांच्या सन्मानार्थ अंत्यसंस्कारासाठी निधी मंजूर झाला आहे आणि लावारिस मृतदेहांच्या बाबतीत धार्मिक श्रद्धानुसार आदरपूर्वक अंत्यसंस्कार केले जातील. कोणत्याही परिस्थितीत, एक धार्मिक परंपरा म्हणून, शरीरास नदीत वाहू दिले जाऊ नये.

येथे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका महिन्यात तिस n्यांदा उत्तर प्रदेश सरकारला फटकारले आहे. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेत, स्त्रोतांचा अभाव आणि खेड्यांची दुर्दशा पाहता कोर्टाने सरकारवर भाष्य केले. कोर्टाने सोमवारी सांगितले की, राज्यातील खेड्यात व गावात ‘राम भरोसा’ वैद्यकीय यंत्रणा कार्यरत आहे. वेळेत सुधारणा न करणे म्हणजे आपण कोरोनाच्या तिसर्‍या लाटावर मेजवानी देत ​​आहोत. न्यायमूर्ती सिद्धार्थ वर्मा आणि न्यायमूर्ती अजित कुमार यांनी जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान ही टिप्पणी केली.