NANDED TODAY:28,April,2021 महाराष्ट्र पोलिस खात्यात ट्रान्सफर-पोस्टिंग रॅकेट चालविल्याचा आरोप असलेल्या राज्यातील माजी गुप्तचर आयुक्त रश्मी शुक्ला यांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. मुंबई सायबर सेलने बुधवारी शुक्ला यांना चौकशीसाठी बोलावले. रश्मी शुक्ला यांना सायबर सेलचे एसीपी एनके जाधव यांच्या कार्यालयात येऊन तिचे निवेदन नोंदविण्यास सांगितले आहे. अनेक मंत्री, आयपीएस अधिकारी आणि नोकरशहा यांचे फोन टॅप न करता आणि राज्य सरकार, गृह विभाग यांच्या परवानगीशिवाय विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना लीक केल्याशिवाय शुक्ला यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे.
हे टॅपिंग वर्ष 2019 दरम्यान रश्मी शुक्ला यांनी केले. महाराष्ट्र डीजीपी संजय पांडे यांच्या आदेशानंतर मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात याप्रकरणी मुंबईच्या सायबर सेलमध्ये एफआयआर नोंदविण्यात आला. मात्र गुप्तहेर गळती केल्याबद्दल अज्ञात व्यक्तीविरूद्ध हा एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे.
25 ऑगस्ट 2020 रोजी रश्मी शुक्ला इंटेलिजेंस विंगच्या आयुक्त असताना तिने एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट तयार केला आणि तो तत्कालीन डीजीपी सुबोध कुमार जयस्वाल यांना दिला. सुबोधकुमार जयस्वाल यांनी तत्कालीन एसीएस होम सीताराम कुंठा यांना नोटिस देऊन हा अहवाल दिला आणि चौकशीची मागणी केली. या अहवालाच्या आधारे महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात एका मोठ्या ट्रान्सफर रॅकेटचा आरोप केला होता. त्यांनी केंद्रीय गृह सचिवांकडे कित्येक तासांचे रेकॉर्डिंग सादर केले होते.
यापूर्वी रश्मी शुक्लाच्या विरोधात राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम जे. कुंटे यांनीही तपास करून आपला अहवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सादर केला आहे. अहवालात रश्मी शुक्ला यांनी फोन टॅप करून चुकीच्या आधारे माहिती देण्याचा आरोप केला आहे. एवढेच नव्हे तर त्यांच्यावर सरकारची दिशाभूल केल्याचा आरोपही करण्यात आला.
अहवालात म्हटले आहे की आयपीएस अधिकारी शुक्ला यांनी भारतीय टेलिग्राफ कायद्यांतर्गत फोन टॅपिंगच्या अधिकृत परवानगीचा गैरवापर केला आहे. देशाच्या सुरक्षेचा मुद्दा हा आधार असल्याचे सांगून शुक्ला यांनी फोन टॅपिंगसाठी परवानगी घेतली, पण त्यांनी सरकारची दिशाभूल केली आणि वैयक्तिक कॉल रेकॉर्ड केले.
या अहवालात असेही म्हटले आहे की जेव्हा रश्मी शुक्ला यांना चुकीच्या कारणावरून फोन टॅपिंग करण्यास परवानगी मागितली असता उत्तर मागितले गेले तेव्हा तिने चूक कबूल केली आणि माफी मागितली आणि अहवाल मागे घेण्यास सांगितले. त्या काळात तिने कर्करोग आणि मुलांच्या शिक्षणामुळे पतीच्या मृत्यूचे कारणही सांगितले होते. त्यांनी मुख्यमंत्री आणि तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची भेट घेऊन क्षमा मागितली. कौटुंबिक परिस्थिती पाहता त्याला केंद्रीय प्रतिनियुक्तीवर पाठवण्यात आले.
या अहवालात असे म्हटले आहे की शुक्ला यांच्या 25 ऑगस्ट 2020 च्या अहवालात गृहमंत्री देशमुख यांच्यासह अनेक प्रमुख व्यक्तींवर खोटे आरोप करण्यात आले आहेत. ते म्हणाले की, बदल्या आणि त्यानंतरच्या शासन निर्णयांबाबत शुक्ला यांच्या अहवालाचा काही संबंध नव्हता. त्यावेळी ज्या काही नेमणुका करण्यात आल्या त्या अधिकृत समितीच्या शिफारशीनुसार होत्या. यात तत्कालीन डीजीपी सुबोध जयस्वाल, तत्कालीन मुंबईचे पोलिस आयुक्त परम बीर सिंग आणि अन्य अधिकारी यांचा समावेश होता.
