येत्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात ज्येष्ठ नागरिकांच्या “मानधनाच्या” प्रलंबित प्रश्नाचाही विचार होणे अवश्यक : डाॅ.हसराज वैद्य

नांदेड(प्रतिनिधी): 24/11/2023:येत्या सात डिसेंबर पासून महाराष्ट्र राज्याची उप राजधानी नागपूर येथे विधिमंडळाचे अधिवेशन संपन्न होत आहे.
*या येत्या अधिवेशनात राज्य शासनाच्या दृष्टीने अनेक महत्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा व निर्णय घेतले जातील.

या अधिवेशनात एक महत्वाचा असा मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मंत्री मंडळात प्रामुख्याने चर्चिला जाण्याची व त्यावर निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. माझ्या मते राज्य शासनाच्या दृष्टीने तितकाच महत्वाचा, जिव्हाळ्याचा व हिताचा दुसरा मुद्दा म्हणजे गरजवंत, दुर्लक्षित, उपेक्षित तथा वंचित ज्येष्ठ नागरिकांच्या मानधनाचा प्रलंवबित प्रश्न होय.

महाराष्ट्र राज्याच्या दृष्टीने आमदारकीच्या व केंद्र शासनाच्या दृष्टीने खासदारकीच्या सार्वजनिक निवडणुका पुढच्या वर्षीच लगेचच होणार आहेत. ज्येष्ठ नागरिक समूह हा एकून लोक संख्येच्या आठरा टक्के इतका आहे.प्रत्येक कुटूंबात एक ते चार(स्वतः/पत्नी/दोघेही,आई/बाबा/दोघेही) ज्येष्ठ नागरिक आहेत.

एक ज्येष्ठ नागरिक हा किमान सहा मतांचा (स्वतः,पत्नी,मुलगा,सुन,लेक तथा जावाई)हुकमी एक्का(राजा)आहे. एवढेच नाही तर एक ज्येष्ठ नाकरिक हा इतर अनेकांची मत परिवर्तित करण्याची क्षमता बाळगून आहे.

ज्येष्ठ नागरिक समूह हा आता जागरूक व संघटित झाला आहे.ज्येष्ठ नागरिक हा एकवट्ट समूह ज्यांच्या पारड्यात पडेल ते पार्डे जडच होणार आहे यात तिळमात्र शंका नाही. ज्येष्ठ नागरिक हा अनूभवी मतदार आहे.

*तो कुठल्याही आमिषाला बळी न पडणारा,विश्वासार्ह्य, तथा शंभर टक्के मतदानात भाग घेणारा समूह आहे.तो महाराष्ट्र राज्यात राहात असला तरी भारतीय आहे. भारताचा नागरिक आहे.

शेजारिल आंध्र प्रदेश, कर्णाटक, तेलंगाना, गोवा, दिल्ली, झारखंड, उत्तरांचल अदि सर्व राज्यांत ज्येष्ठ नागरिकांनां 2000 ते 3000 रू प्रतिमहा मानधन दिले जाते.
*तरी पण सुबत्ता व क्षमता असूनही या फुले, शाहू, अंंबेडकर,तथा यशवंतरावजींचा वसा असलेल्या पुरोगामी महाराष्ट्र राज्यात शासन ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रलंबित मागणीकडे अक्षम्य दुर्लक्ष्य करते आहे ही अत्यंत खेदजनकच नव्हे तर संताप जनक बाब आहे.

ज्येष्ठ नागरिक हा समाजाचा तथा समाज मनाचा आरसा आहे.ज्येष्ठ नागरिक समूह हा वैचारिक दृष्ट्या पोक्त आहे.तो शासनास संविधानिक मार्गानेच अनेक वर्षा पासून न्याय मागतो आहे.त्यांच्या न्याय मागण्यांचा विचार करण्यात व मागण्या मान्य करण्यातच शासनाचे हित व लौकिक आहे.

या अधिवेशनात मराठा आरक्षणाच्या मुद्या बरोबरच ज्येष्ठांच्या 3500/-रू प्रतिमहा मानधनाचा हा प्रलंबित मुद्दाही अधिवेशनात चर्चिला जावा व मानधन मान्य करण्यात यावे.माझ्या सारख्या ज्येष्ठ नागरिकांना मानधन नको.आम्हा सर्व ज्येष्ठ नागरिकांनां सरसकट मानधन नको पण गरजवंत,दूर्लक्षित, वंचित, उपेक्षित, शेतकरी,शेतमजूर, कष्टकरी, कामगार ज्येष्ठ महिला- पुरूष तथा विधवा ज्येष्ठ नागरिकांनां प्रतिमहा किमान 3500/- रू फक्त देण्यात यावेत एवढीच माफत मागनी आम्हा ज्येष्ठ नागरिकांची आहे.!