वक्फ अमेन्डमेंट बिलमध्ये संरोधन करणे करीता गठीत केलेल्या लोकसभेचे २१ सदस्य व राज्यसभेचे १० सदस्य हे मुस्लोधनच्या मांगनी :सौ. नाज़ परवीन शेख अखिल भारतीय महिला काँग्रेस जिल्हा उपाध्यक्षा, नांदेड

सौ. नाज़ परवीन शेख अखिल भारतीय महिला काँग्रेस जिल्हा उपाध्यक्षा, नांदेड यांनी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांना निवेदन सादर करून सध्या संसदेमध्ये सत्तारुढ असलेल्या पक्षा तर्फे मुस्लीम वक्फ मालमत्तेवर नजर ठेऊन, वक्या भालमत्तेची विल्हेवाट लावण्या करीता जाचक असे वक्फ कायद्यामध्ये अमेन्डमेंट बिल तयार करण्यात आले

असुन, त्यावर घेतलेल्या आक्षेपा वरुन लोकसभेचे २१ सदस्य वराज्यसभेचे १० सदस्सीय कमेंटोची नमणूक भारत सरकार द्वारे करण्यात आली आहे. ज्यात लोकसभेचे २१ सदस्यामध्ये फक्त ४ सदस्य मुस्लीम समाजातील घेण्यात आलेले आहे.

जेंव्हा कधीही अशा समितीची स्थापना करण्याबाबत विचार विनीमय केला जातो जसे एखादया हिंदु मंदिराबाबत समिती स्थापन करावयाची असल्यास त्यात कोणतेही मुस्लीम समाजाचे सदस्य नेमले जात नाही. तसेच वक्फ कायद्या विषयी इस्लाम धर्मीय मुस्लीम सजामाची वक्फ मालमत्ता व त्याची माहिती व ज्ञान असने आवश्यक आहे.

यात फक्त जास्तीत जास्त ज्ञान सुशिक्षीत व उच्च शिक्षीत असलेले व कायद्याचे ज्ञान असलेले सदस्य जे मुस्लीम समाजातील असावे असे आवश्यक होते. पण वर्ष २०२४ मधील वक्फ कायद्यात बदल करणे संबंधी वक्फ अमेन्डमेंट बिल संशोधन करण्या करीता व त्याची माहिती गोळा करणे करीता २१ सदस्यीय समिती भारत सरकार तर्फे गठीत केली.

पण त्यात कायद्याचे ज्ञान असणारे, वक्फ मालमत्ते संबंधी ज्ञान असणारे, सदस्य या समितीमध्ये घेतल्याचे दिसुन येत नाही. व या व्यतरिक्त वक्फ कायदा हा मुस्लीम समाजाच्या मालमत्ते विषयी असल्या वरुन त्यात जास्तीत जास्त मुस्लीम सदस्य घेण्यात आले पाहिजे होते, पण असे सुध्दा झाले नाही. म्हणुन आपणास विनंती करण्यात येते की, आपण आपल्या पक्षा मार्फत लोकसभेचे २१ सदस्यीय समितीमध्ये कमीत कमी १५ सदस्य मुस्लीम

समाजाचे सदस्य असावे. तसेच राज्यसभेच्या १० सदस्यांपैकी ७ मुस्लीम समाजाचे सदस्य असावे ज्यांना कायद्याचे व वक्फ कायद्याचे ज्ञान असावे, असे सदस्य समितीमध्ये नेमणुक करावी, अशी भुमीका आपल्या पक्षा मार्फत घेण्याबाबत भारत सरकार यांना निवेदीत करावे, ही विनंती.