गुरुद्वारा बोर्ड निवडणूक प्रकरणउच्च न्यायालयाची राज्य शासनाला दोन आठवड्याची मुदत

सरकारच्या उदासीनतेबद्दल कोर्टाने दिली ताकीद

 नांदेड/प्रतिनिधी - , सचखंड गुरुद्वारा बोर्ड निवडणूक घेण्यासंदर्भात दाखल मूळ याचिका व न्यायालयाच्या अवमान संदर्भात राज्य शासनाकडून समाधानकारक खुलासा मिळत नसल्याने व निवडणूक प्रक्रिया घेतली जात नसल्याने उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला निवडणूक संदर्भात दोन आठवड्यात नियोजन करण्याचा इशारा दिला असून अन्यथा या विरोधात अवमान याचिका मान्य करून मुख्य सचिवांवर रीतसर खटला चालविण्यात अशी ताकीद दिली आहे.



गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड निवडणूक घेण्यासंदर्भात जगदीपसिंग नंबरदार यांनी याचिका क्रमांक- 1005/ 2022 दाखल केली होती. परंतु तीन महिन्याच्या मुदतीत निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्याचे आदेश देऊनही त्यावर कोणतीही कारवाई होत नसल्याने नंबरदार यांनी अवमान याचिका-511/2023 दाखल केली आहे. 

सदर याचिकेवर दि.18 जानेवारी 2024 रोजी उच्च न्यायालयाचे छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठ न्यायमूर्ती मंगेश पाटील व शैलेश ब्रम्हे यांच्यासमोर सुनावणी सुरू आहे. याचिकाकर्त्यांची बाजू ॲड. मृगेश नरवाडकर यांनी मांडली असता.


  न्यायालयाने वारंवार आदेश देऊनही निवडणूक घेण्यासंदर्भात भाटिया समितीच्या अहवालाचे कारण दाखवून वेळखाऊ भूमिका घेत आहे. यामध्ये राज्य शासनाची उदासीनता दिसत असल्याने न्यायालयाने महसूल विभागाचे मुख्य सचिवांना निवडणूक घेण्यासंदर्भात दोन आठवड्यामध्ये नियोजन करण्याचे आदेश दिले आहेत. 

या आदेशांची अंमलबजावणी बाबत सकारात्मक पावले न उचलल्यास न्यायालयात अवमान याचिका मान्य करून रीतसर खटला चालविण्याचा आदेश दिले आहेत. या आदेशामुळे राज्य सरकार चांगलेच अडचणीत आले असून निवडणूक प्रक्रिया सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असल्याचे बोलल्या जात आहे.