
NANDED TODAY: 5,Feb,2024 नांदेड, महायुती सरकारमुळे येथील महात्मा फुले मार्केट पूर्ण झाल्याचा खा. प्रताप पाटील चिखलीकर यांचा दावा धादांत खोटा आहे. उलटपक्षी त्यांनीच या मार्केटवर स्थगिती आणल्याने संबंधित व्यावसायिकांना आपल्या हक्काची दुकाने मिळण्यास कित्येक महिन्यांचा विलंब झाला, असे माजी पालकमंत्री डी.पी. सावंत यांनी म्हटले आहे.

महात्मा फुले मार्केटमधील एका दुकानाच्या शुभारंभानिमित्त रविवारी आयोजित कार्यक्रमात खा. चिखलीकर यांनी नेहमीप्रमाणे व्यापाऱ्यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. महात्मा फुले मार्केट व जनता मार्केटचा पीपीपी/बीओटी तत्वावर पूनर्विकास करण्याचा निर्णय महापालिकेतील काँग्रेसच्या सत्ताकाळात घेण्यात आला. त्याचे बांधकाम वेगाने सुरु झाले.

मात्र, राज्यात सत्तांतर होताच खा. प्रताप पाटील चिखलीकर यांनी १२ जुलै २०२२ रोजी पत्र देऊन या विकासकामांवर स्थगिती आणली. त्यांच्या पत्रामुळे स्थगिती आल्याचे खुद्द राज्य शासनाने २३ मार्च २०२३ रोजी सदर स्थगिती उठविण्यासंदर्भात काढलेल्या शासन निर्णयामध्ये नमूद केले आहे.
या मार्केटच्या कामावर स्थगिती आली नसती तर संबंधित व्यावसायिकांना आपआपल्या हक्काचे गाळे ९-१० महिन्यांपूर्वीच मिळू शकले असते, असे सावंत यांनी याबाबत प्रतिक्रिया देताना सांगितले.

महात्मा फुले मार्केटवरील स्थगिती उठवताना राज्य सरकारने सदर कामामध्ये नियमांचे काटेकोर पालन झाल्याचे मान्य केले आहे. त्यामुळे चिखलीकरांनी केवळ राजकीय आकसापोटी ही स्थगिती आणली हे सिद्ध होते. ही स्थगिती राज्य सरकारने मागे घ्यावी, यासाठी माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांनी शासनाकडे पाठपुरावा केला.

याबाबत त्यांनी २९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी दिलेल्या पत्राचा संदर्भही सदर शासन निर्णयात नमूद करण्यात आलेला आहे. तरीही स्थगितीकार चिखलीकरांनी दुकानाच्या शुभारंभ कार्यक्रमात अशोकराव चव्हाणांवर अप्रत्यक्ष टीका करणे म्हणजे ‘उलटा चोर कोतवाल को डांटे’ असाच प्रकार आहे. मात्र, विकासाचे पुरस्कर्ते कोण आणि मारेकरी कोण, हे नांदेडकरांना पुरेपूर माहिती असल्याने ते प्रताप पाटील चिखलीकरांच्या बु्द्धीभेदाला बळी पडणार नाहीत, असाही टोला डी.पी. सावंत यांनी लगाव

More Stories
बीते हुए कल के नक्शेकदम पर चलना: दिल्ली ट्रैवलॉग, Divya Taur ..
150 दिन का ई-गवर्नेंस सुधार प्रोग्राम मे नांदेड़ परिक्षेत्र महाराष्ट्र राज्य में पहले स्थान पर!
रऊफ जमींदार की पहल से नांदेड मालटेकड़ी ब्रिज दूरुस्ती कार्य के लिए 53 लाख रुपये का बजट मंज़ूर!